राष्ट्रीय घटनाक्रम 2020

    • सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2020 को SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकार रखा है। 1- अगर किसी के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है, तो बगैर जांच के उसकी गिरफ्तारी होगी। 2- एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपितों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। 3- मामला दर्ज करने हेतु प्राथमिक जांच आवश्यक नहीं है एवं अदालत केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है, जहां शुरुआती जांच में कोई मामला नहीं बनता है। संशोधित कानून के तहत SC-ST अत्याचार निरोधक कानून में धारा 18 (A) जोड़ी गई।
    • देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान’ शुरू किया गया है। यह राष्ट्र की मजबूती और एकता का एक महत्वपूर्ण कारक बनेगा। साथ ही, यह भारतीय शासन के संघीय ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2015, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस) पर इस पहल को शुरु करने की घोषणा की थी।
    • ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस.एस. वासन की अगुआई में बन रहा कोरोना वायरस से लड़ने हेतु वैक्सीन। इसके अलावा प्रोफेसर वासन ने जीका वायरस, चिकनगुनिया और डेंगू आदि के टीक की खोज के लिए भी काम किया है।
    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु एक ट्रस्ट बनाया जायेगा, इस ट्रस्ट को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ के नाम से जाना जायेगा। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।
    • केंद्र सरकार ने 05 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के वधावन में एक नये प्रमुख बंदरगाह (पोर्ट) की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह बंदरगाह ‘भू-स्वामित्व मॉडल’ में विकसित किया जाएगा। वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत दुनिया के टॉप-10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
    • राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A द्वारा नियंत्रित होता है। चुनाव आयोग ने पार्टी को मान्यता दिए जाने तक की समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों की स्थापना के एक माह के अन्दर आयोग में पंजीकरण कराने को अनिवार्य कर दिया है।
    • वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी, इस योजना के तहत किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। उन्हें यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दो हेक्टयर तक की भूमि रखने वाले सभी निम्नवर्ग के किसानो को दिया जाएगा।
    • प्रधानमंत्री ने 03 जनवरी 2020 को बेंगलुरू (कर्नाटक) में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया। इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की थीम ‘ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ रहा है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है, इसकी स्थापना वर्ष 1914 में हुई एवं इसका उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा है। इसमें विदेशों से नोबेल विजेता वैज्ञानिक भी सम्मिलित होते हैं। पहले विज्ञान सत्र की अध्यक्षता तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने किया था।
    • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' का विमोचन किया।
    • विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘फोर्ब्स’ में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को विश्व के टॉप-20 निर्णायक लोगों की सूची में जगह मिली है। कन्हैया कुमार को 12वें स्थान पर और प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पर रखा है। फोर्ब्स ने कहा कि दोनों युवा नेता आगामी दशक में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
    • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इंटरनेट का उपयोग जम्मू और कश्मीर के लोगों का एक मौलिक अधिकार है एवं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आता है। आगे कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध और धारा 144 तभी लगाई जा सकती है जब यह अनिवार्य हो। कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट को सरकार अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती। अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करना टेलिकॉम नियमों का उल्लंघन है।
    • नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 को नागरिकता संशोधन एक्ट के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस कानून के अनुसार, भारत में 31 दिसंबर, 2014 तक आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करके आये इन अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी भी नहीं माना जायेगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं।प्रदर्शनकारियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को इस सूची से बाहर रखे जाने पर आपत्ति जताई है।  पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना अनिवार्य था। नए विधेयक के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि पांच साल से भी भारत में रहे हों तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।
    • सुप्रीम कोर्ट  ने 14 जनवरी 2020 को दिल्ली के निर्भया केस के दोषियों की ओर से डाली गई क्यूरेटिव पिटीशन  खारिज कर दी है। क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा साल 2002 में रुपा अशोक हुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी। जब पूछा गया की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज होने के बाद दोषी के पास पास क्या आगे विकल्प हो सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को ग़लत क्रियान्वन से बचाने के लिए या फिर उसे ठीक करने लिए क्यूरेटिव पिटीशन की धारणा को बताया। याचिकाकर्ता को अपने क्यूरेटिव पिटीशन में ये बताना ज़रूरी होता है कि आख़िर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर रहा है।
    • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों पर जनवरी 2020 को एक नीति मसौदा जारी किया है। इस मसौदे के मुताबिक सरकार दुर्लभ बीमारियों के एकमुश्त इलाज हेतु ‘राष्ट्रीय आरोग्य निधि’ योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। इसका  मुख्य उद्देश्य उन गरीब लोगों को 15 लाख रूपये की सहायता प्रदान करना है जो उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। दुर्लभ रोग जानलेवा, गंभीर और पुरानी बीमारियाँ हैं ये रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं।
    • क्राउडफंडिंग किसी खास परियोजना, बिजनेस वेंचर तथा सामाजिक कल्याण हेतु तमाम लोगों से छोटी-छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया है। इसमें वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है।
    • केरल सरकार ने 14 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर किया गया है। केरल इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकार ने कोर्ट से नागरिकता कानून को मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, 21 और 25  का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की है। सरकार ने कहा कि यह कानून संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो राज्य बनाम राज्य या फिर राज्य बनाम केंद्र के मामलों की सुनवाई करे जहां केंद्र तथा राज्यों के अधिकारक्षेत्र का मसला सामने आता है। 131 के अंतर्गत राज्य और केंद्र में यदि किसी बात को लेकर विवाद हो तो उस स्थिति में राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।
    • एनआरसी (NRC) असम में अधिवासित सभी नागरिकों की एक सूची है। वर्तमान में असम के भीतर वास्तविक नागरिकों को बनाए रखने और बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवासियों को बाहर निकालने हेतु अपडेट किया जा रहा है। यह पहली बार साल 1951 में तैयार किया गया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवंबर 2019 में संसद में घोषणा की कि एनआरसी पूरे भारत में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की वर्तमान सूची में शामिल होने के लिए व्यक्ति के परिजनों का नाम साल 1951 में बने पहले नागरिकता रजिस्टर में होना चाहिए या फिर 24 मार्च 1971 तक की चुनाव सूची में होना चाहिए।
    • केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु बने विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने मामलों की जांच की है। 1984 के सिख-विरोधी दंगे इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे। इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी जो कि सिख थे। हत्या किये जाने के बाद दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए थे। इंदिरा गांधी पर सिखों के गुस्से का कारण था कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का आदेश दिया था। मंदिर में घुसे सभी विद्रोहियों को इस दौरान मार दिया गया था जो कि ज्यादातर सिख ही थे। ये विद्रोही खालिस्तान नाम का अलग देश चाहते थे।
    • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ब्रु-रियांग शरणार्थियों के मुद्दे के स्थायी समाधान हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद अब उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जायेगा। 1997 में लगभग 30,000 ब्रु-रियांग आदिवासी जातीय तनाव के कारण मिजोरम से भाग गए और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। नए समझौते के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इनके पुनर्वास में मदद करने हेतु सहायता दी जाएगी।
    • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 जनवरी 2020 को आतंकवाद, नक्सली हिंसा या सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता पाने हेतु 'आधार' को अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार के इस तरह के मामलों सरकार आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। जब तक आधार जारी नहीं होता तब तक आवेदन की प्रति के साथ बैंक या डाकघर खाते की पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक और मनरेगा कार्ड दिखाकर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान तथा पते का प्रमाण होता है।
    • जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नड्डा भाजपा के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी बाजपेयी हुए, इनका कार्यकाल 1980 से 1986  तक रहा।
    • भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है - Electoral Literacy for Stronger Democracy’भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। 18 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक भारत में सभी प्रकार के लोकतांत्रिक चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त करता है।
    • केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2020 को असम के खतरनाक उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बोडो राज्य की मांग करते हुए आंदोलन चलाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। इन संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात की और बोडोलैंड की मांग नहीं करने का दावा किया है। बोडो समुदाय के साथ त्रिपक्षीय समझौता पूर्वोत्तर के विकास और स्थिरता के लिए ऐतिहासिक है
    • असम में बोडोलैंड का मुद्दा तथा इससे जुड़ा विवाद छह दशक पुराना है। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। वे साल 1960 से अपने लिए अलग राज्य की मांग करती आई है। बोडो का कहना है कि उसकी जमीन पर दूसरे समुदायों की अनाधिकृत मौजूदगी बढ़ती जा रही है जिससे उसकी आजीविका एवं पहचान को खतरा है। 1980 के बाद बोडो आंदोलन हिंसक होने के साथ तीन धाराओं में बंट गया था। नेशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)अपने लिए अलग राज्य चाहता था। दूसरा संगठन बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स (बीटीएफ)  जिसने ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। तीसरा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) था जिसने समस्या के राजनीतिक समाधान की मांग की। 
    • सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऑनलाइन वेब पोर्टल ‘GATI’ की शुरुआत की है‘। इससे न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के निर्णय को भी गति मिलेगी। इस पोर्टल की निगरानी NHAI अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
    • सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2020 को प्रयोग के तौर पर सरकार को अफ्रीकी चीते को भारत में उचित स्थान पर रखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे अपने किसी उचित प्राकृतिक वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना की निगरानी करेगी। इस प्रयोग से देखा जाएगा कि क्या यह चीता भारत की जलवायु में स्वयं को ढाल सकता है। केंद्र सरकार ने साल 1952 में चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित किया था। चीता अकेला जंगली जानवर है, जिसे भारत सरकार ने विलुप्त घोषित किया है। केंद्र सरकार अब इस प्रजाति की पुनर्स्थापना की कोशिशों में लगी है।
    • केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 28 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड 2020 से संबंधित पुरस्कार प्रदान किए। राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों की झांकियों में असम की झांकी को सर्वश्रेष्‍ठ झांकी घोषित किया गया। ओडिशा की झांकी में भुवनेश्वर स्थित छठी सदी का भगवान लिंगराज का मंदिर प्रदर्शित किया गया था।
    • केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जनवरी 2020 को संशोधित गर्भपात विधेयक (Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill-2020) को मंजूरी दे दी। विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात (अबॉर्शन) के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है। इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित तथा अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी। इसके लिए दो डॉक्टरों की अनुमति लेनी होगी, इसमें एक डॉक्टर सरकारी होगा।
    • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो सामान्य सर्दी से शुरू होने वाली बीमारी पैदा करता है। आगे चलकर यह मध्य पूर्व श्वसन तंत्र सिंड्रोम (MERS-CoV), सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS-CoV) जैसी अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीन में फैला कोरोना वायरस विश्व के कई देशों में दस्तक दे रहा है, इसकी शुरुवात चीन के वूहान शहर से हुयी। सार्स (SARS) वायरस परिवार का एक नया सदस्य कोरोना वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार, यह वाइरस सी-फूड से जुड़ा है। इससे बचने के लिए अपने हाथों को बार-बार साफ करना जरुरी है। किसी भी जानवर या पक्षी से सीधे संपर्क में आने से बचें। बाज़ार में या भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचें क्योंकि ऐसे स्थानों पर संक्रमित व्यक्ति हो सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। 
    • भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी 2020 को मेडागास्कर में डायने चक्रवात से प्रभावित लोगों कि मदद हेतु ऑपरेशन वनीला की शुरूआत की है। युद्धपोत आईएनएस ऐरावत आपरेशन वनीला के अंतर्गत मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा प्राकृतिक आपदा मिशन चलाएगा। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।
    • केंद्र सरकार ने इस साल देश के बड़े पुरातात्विक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भी घोषणा किया है। पांच राज्यों में स्थित पांच प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाएगा। इसमें हरियाणा का राखीगढ़ी, महाभारत काल का हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धोलावीरा (गुजरात) तथा आदिचनल्लूर (तमिलनाडु) शामिल है।
    • केरल सरकार ने हाल ही में केरल में तीसरे छात्र के घातक कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद  इस बीमारी को “राज्य आपदा” घोषित कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस का तीसरे मामला भी केरल से सामने आया है। इससे पहले दोनों मामले भी केरल के ही थे। कोरोना वायरस  (Corona virus) की वजह से चीन के बाहर किसी मरीज़ की मौत का पहला मामला फ़िलीपींस में आया।