अर्थव्यवस्था घटनाक्रम 2020


  • केंद्र सरकार ने हाल ही में महत्वाकांक्षीय राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के अंतर्गत देशभर खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक एवं समानता के आधार पर ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध करायी जायेगी। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी, 2018 का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में डिजिटल संचार और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तीव्र गति प्रदान करना है। 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराना है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांता दास ने हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु ‘मनी मोबाईल’ ऐप जारी किया है। इस ऐप की मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। मनी ऐप का  फुल फॉर्म ‘मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर’ है। डाउनलोड कर लेने के बाद इसके उपयोग के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी।
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 08 जनवरी 2020 को 'भारत में ई-कॉमर्स पर बाज़ार अध्ययन: महत्‍वपूर्ण निष्‍कर्ष और अवलोकन' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि ई-कॉमर्स भारत में सभी क्षेत्रों में महत्व प्राप्त कर रहा है एवं ई-कॉमर्स ने देश में मूल्य पारदर्शिता और मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है।
  • वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 'ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स' की 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है। इस सूची में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। रैंकिंग हेतु देशों को पांच कसौटियां पर परखा गया है। इसके दस आधार स्तंभ शामिल हैं। ये श्रेणियां स्वास्थ्य एवं शिक्षा (पहुंच, गुणवत्ता एवं समानता); प्रौद्योगिकी तथा कामकाज (अवसर, वेतन, काम करने की स्थिति) और संरक्षण एवं संस्थान (सामाजिक संरक्षण तथा समावेशी संस्थान) हैं।
  • द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने हाल ही में वर्ष 2019 के लिए एक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है। इस सूची में भारत 10 स्थान फिसल कर 51वें स्थान पर आ गया है। इस सूची में 167 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नागरिकों की आजादी की स्थिति एक साल में कम हुई है। इस सूची में नॉर्वे शीर्ष पर है जबकि उत्तर कोरिया 167वें स्थान के साथ सबसे नीचे है।
  • अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने हाल ही में 'वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2020' जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक बेरोजगारी 2020 में करीब 2.5 मिलियन बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में शिक्षित युवओं में बेरोजगारी की दर उच्च्तम स्तर पर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन,संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है एवं अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु नियम बनाता है। संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन को साल 1969 में विश्व शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
  • भारत ने साल 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (Global Talent Competitiveness Index) में आठ पायदान की छलांग लगाकर सूचकांक में भारत ने 72वां स्थान हासिल किया है। यह वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक का सातवां संस्करण है। यह सूचकांक विश्व के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और उनकी क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व के 132 देशों को शामिल किया गया है एवं  स्विटजरलैंड सबसे शीर्ष पर रहा।
  • ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने 23 जनवरी 2020 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया है। भारत भ्रष्ट देशों की सूची में दो स्थान फिसल गया है। भारत 180 देशों की सूची में 80वें पायदान पर है। भारत साल 2018 में 78वें स्थान पर था। इस सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष पर बने हुए हैं।
  • केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 01 जून 2020 से पूरे भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। योजना के तहत देशभर में उपभोक्ताओं को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकते हैं। वे देश के किसी भी हिस्से में उस राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। इस योजना से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। रोजगार या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने राष्ट्रपति के भाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 प्रस्तुत किया। वर्ष 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम धन सृजन है। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज़ है इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। सर्वेक्षण में पिछले वर्ष का आर्थिक ब्यौरा दिया गया होता है एवं  देश में अर्थव्यवस्था की तस्वीर का पता चलता है और आगामी बजट की झलक भी मिलती है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक का सबसे बड़ा बजट भाषण दिया है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बड़ी हिस्सेदारी बेचने का घोषणा कर दिया है। कहा कि सरकार एलआईसी के आईपीओ की मदद से अपनी हिस्सेदारी को बेचकर फंड जुटाएगी। सरकार की स्वामित्व वाली बीमा कंपनी एलआईसी भी बुरे दौर से गुजर रही है, एलआईसी पर नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट (एनपीए) का बोझ ज्यादा है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। यह देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना साल 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
  • बजट के अनुसार बैंकों में जमा आम लोगों की पांच लाख तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित होगी। यदि अब कोई बैंक डूबता है या कंगाल होता है तो बैंक खाते में जमा पांच लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।
  • रेल मंत्रालय ने हाल ही में किसानों की आमदनी बढ़ाने और फल-सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ‘किसान रेल’ योजना तैयार कर ली है। रेलवे किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने हेतु बड़ी संख्या में ट्रेने चलाने की तैयारी कर रहा है। योजना को ध्यान में रखते हुए रेफिजरेशन की क्षमता वाले कंटेनर्स को खरीदने की तैयारी कर ली है। लोडिंग-अनलोडिंग हेतु भी कार्गो सेंटर बनाये जायेंगे। भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगी। इसमें जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज के लिए रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे होंगे। बजट में रेल कृषि योजना की घोषणा होने के तुरंत बाद रेल मंत्रालय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है।