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नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के विस्तृत नोट्स।

Study Materials

संविधान के भाग II में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, जो यह तय करते हैं कि कौन भारतीय नागरिक होगा।

अनुच्छेद 12-35 में दिए गए मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं।

संविधान के भाग IV में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए नीतिगत निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं।

42वें संशोधन (1976) द्वारा संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो नागरिकों के नैतिक उत्तरदायित्व हैं।

केंद्र सरकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के माध्यम से शासन करती है और नीतियां बनाती है।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में शासन करती हैं और मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होते हैं।

ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय सरकार का हिस्सा हैं, जो स्थानीय प्रशासन संभालती हैं।

संघीय ढांचे के तहत केंद्र, राज्य और विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्रों का प्रशासन अलग-अलग होता है।